सोमवार से फिर शुरू होगा अनिश्चितकालीन धरना, संघ ने कर दी है बड़ी घोषणा

Ranchi Desk : पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों (Panchayat Sachivalaya Swayamsevak) का धैर्य अब जवाब दे चुका है। केवल आश्वासन पर आश्वासन मिलने के बाद अब राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ ने एक बार फिर 12 फरवरी, 2024 (सोमवार) से रांची में राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने की घोषणा कर दी है।

इस संबंध में पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने बताया कि संघ के बैनर तले पहले भी लगातार 200 दिनों तक धरना दिया गया था। संघ की पांच सूत्री मांग को लेकर स्वयंसेवकों को लगातार आश्वासन देकर बरगलाया गया। लेकिन इस बार हमारी मांगें पूरी होने पर ही आंदोलन को समाप्त किया जाएगा।

Panchayat Sachivalaya Swayamsevak News in Hindi

हर स्वयंसेवक का ढाई से तीन लाख रुपया है बकाया

पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने बताया कि हर Panchayat Sachivalaya Swayamsevak की प्रोत्साहन राशि का ढाई से तीन लाख रुपया बकाया है। इस कारण स्वयंसेवकों को भारी आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। लेकिन सरकार ने आंखें मूंद रखी हैं।

उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाना-लिखाना और पालना-पोसना तक मुश्किल हो चुका है। लगभग सभी स्वयंसेवकों और उनके परिवारों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। पहले भी धरना दिया गया था, लेकिन सरकार ने पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों की मांगों पर कोई विचार तक नहीं किया।

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सत्ताधारी पार्टी से लेकर मंत्री तक ने केवल आश्वासन ही दिया

चंद्रदीप कुमार ने बताया कि संघ के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय, पंचायती राज निदेशक निशा उरांव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे से भी वार्ता की है। लेकिन इन सभी ने केवल आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ लिया।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में किसी भी स्तर पर पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। गरीब स्वयंसेवकों की समस्याओं से किसी को कुछ भी लेना-देना नहीं है। यही कारण है कि पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों की समस्याओं और आंदोलन को समाप्त करवाने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई।

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कैबिनेट का नाम लेकर स्वयंसेवकों को हर बार छला गया

संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि स्वयंसेवकों को हर बार वार्ता में कहा गया कि आपकी मांगों को झारखंड कैबिनेट से पूरा किया जाएगा। परंतु यह बात भी केवल छलावा ही साबित हुई है। हमारी समस्याओं को कैबिनेट में कब लाया जाएगा, इसके बारे में भी कभी कोई जानकारी नहीं दी गई।

उन्होंने कहा कि पहले भी सरकारी पदाधिकारियों और मंत्रियों के आश्वासन के कारण Panchayat Sachivalaya Swayamsevak आंदोलन स्थगित करने पर तैयार हो गए। अब तक तीन बार आंदोलन को स्थगित किया जा चुका है। लेकिन अब हमारा धैर्य टूट चुका है।

अब आश्वासन से नहीं चलेगा काम, सरकार को देना होगा पूरा दाम

चंद्रदीप कुमार ने कहा कि Panchayat Sachivalaya Swayamsevak Sangh ने तय कर लिया है कि अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा, बल्कि सरकार को पहले की पूरी बकाया प्रोत्साहन राशि के साथ काम का पूरा दाम देना होगा। यह सरकार केवल आश्वासन देकर अपना कार्यकाल पूरा करना चाहती है।

उन्होंने कहा कि इस बार जब तक हमारी मांगों को कैबिनेट से पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक हमलोग आंदोलन पर डटे रहेंगे। इस बार किसी भी कीमत पर केवल आश्वासन पर धरना-प्रदर्शन स्थगित नहीं किया जाएगा। हमारी मांगें पूरी होंगी, तभी हम आंदोलन समाप्त करेंगे।

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क्या हैं पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ की मांगें?

बता दें कि पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुख्यमंत्री की वार्ता, स्वयंसेवकों के लिए निश्चित मानदेय लागू करने, इनकी सेवाएं नियमित करने, इन्हें पंचायती राज विभाग अथवा किसी अन्य विभाग में समायोजित करने तथा पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों का नाम बदलकर पंचायत सहायक करने की मांगों को लेकर संघ के बैनर तले पिछले वर्ष 8 जुलाई से राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू हुआ था।

इस दौरान संघ के सदस्यों ने विधानसभा का घेराव, मंत्रियों के आवासों के समक्ष नंग-धड़ंग प्रदर्शन आदि के माध्यम से भी सरकार को जगाने का प्रयास किया था। इस बीच संघ के कई सदस्य बीमार भी पड़ गए थे। यह आंदोलन 200 दिनों तक चला था। बाद में विभिन्न स्तरों पर आश्वासन मिलने के बाद पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ ने आंदोलन को स्थगित किया था।

-अनुवादक न्यूज ब्यूरो

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