भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले मीडिया कर्मियों को बनाया जा रहा है फर्जी मुकदमों का शिकार : डॉ. अनुराग सक्सेना

Delhi News : पत्रकारों के हित में निरंतर संघर्ष कर रहे पत्रकारों के राष्ट्रीय संगठन जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया (Journalist Council Of India) ने पत्रकारों की सुरक्षा के मुद्दे पर बड़ा सवाल उठाया है। काउंसिल ने मीडिया को सुरक्षित और निर्भय बनाने के लिए सरकार से यथाशीघ्र सकारात्मक कदम उठाने की मांग की है।

पत्रकारों की एक गोष्ठी में अपने विचार रखते हुए जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनुराग सक्सेना ने कहा कि मीडिया सरकार और जनता के बीच की एक मजबूत कड़ी है। इसके स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से काम करने पर राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित है। इसे सुरक्षित और निर्भय बनाना सरकार का दायित्व है।

Journalist Council Of India Delhi Unit

समाज की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाती है मीडिया

जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनुराग सक्सेना ने कहा कि मीडिया ही सरकार की योजनाओं को जनता तक और समाज की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाती है। मीडिया ही बताती है कि सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनमानस तक पहुंच रहा है या नहीं।

उन्होंने कहा कि सरकार और जनता के बीच सेतु बनाने का काम मीडिया ही करती है। यह सरकार और जनता के बीच की एक ऐसी मजबूत कड़ी है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। इसलिए लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ का सशक्त और स्वतंत्र होना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

Journalist Council Of India Conference

फर्जी और झूठे मुकदमों का शिकार बन रहे हैं मीडिया कर्मी

डॉ. अनुराग सक्सेना ने कहा कि मीडिया कर्मी अपनी जान पर खेलकर भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं और सरकार के सामने लाते हैं। यही कारण है कि मीडिया कर्मियों को योजनाबद्ध तरीके से झूठे और फर्जी मुकदमों में फंसा दिया जाता है।

उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति को देखते हुए अब हर प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसके लिए सरकार को अब सकारात्मक पहल करनी चाहिए। साथ ही सरकार को मीडिया कर्मियों की समस्याओं के निराकरण के लिए भी ठोस कदम उठाना चाहिए।

Journalist Council Of India National President

ई-पेपर और वेब पोर्टल को मान्यता की घोषणा करे सरकार

जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनुराग सक्सेना ने छोटे और मझोले समाचार-पत्रों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए कहा कि इन्हें डाक विभाग से रियायत मिलती थी, जिससे समाचार-पत्र और पत्रिकाओं के प्रसार में सहायता मिलती थी। परंतु सरकार ने इस रियायत को भी बंद कर दिया, जो दुखद है।

उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में सरकार को जल्द से जल्द ई-पेपर और वेब पोर्टल को मान्यता देने की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आए दिन वेब मीडिया को लेकर भ्रामक समाचार प्रकाशित होते रहते हैं, जो दुखद है। सरकार को वेब मीडिया को वैध मीडिया घोषित करके ऐसी घटनाओं पर रोक लगानी चाहिए।

-अनुवादक खबर ब्यूरो

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